सरकारी हस्तक्षेपका विच क्यानको नया विधान पारित, परिषदबाट सात जना प्रतिनिधी हुने

सरकारी हस्तक्षेपका विच नेपाल क्रिकेट संघको नया विधान पारित भएको छ । जसमा परिषदले मागेको १० वटा कोटामा विशेष साधारण सभाले सात वटा दिने निर्णय गरेको छ ।

झण्डै डेढ बर्ष अगाडी क्रिकेटको आन्तरीक विवादका कारण आइसीसीको निलम्बनमा परेको क्यानले यो साधारण सभापछि नया बाटो समात्ने विश्वास लिइए पनि परिषदले फेरी विधानमा नै हस्तक्षप गरेपनि नेपाली क्रिकेटको भविष्यको अन्योलता कायमै रहेको छ । आज १२ बजेबाट सुरु भएको साधारण सभाको बन्दसस्त्रले विधानमा गम्भिर छलफल गरेको थियो । जसमा जिल्ला र क्षेत्रका पदाधिकारीले विधानका केहि बुधामा असन्तुष्टी जनाएका थिए । जसमा क्रिकेट खेलाडीलाई सदस्यता दिने प्रक्रिया देखि अम्पायरको हकमा एसीसी र आइसीसीद्धारा मान्यता प्राप्त एक श्रेणीको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने थियो ।

यो विषयमा लामो छलफल पछि सहमती भएको थियो । यस्तै केन्द्रिय साधारण सभाको गठनमा पनि दुई मत देखिएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितीले बढीमा तीन सस्थागत प्रतिनिधीलाई केन्द्रिय साधारण सभामा मताधिकार विना परिवक्षेकका रुपमा भाग लिन पाउने विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका साथै कार्यसमितीका केहि पदाधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन । परिषदको प्रतिनिधित्व गर्दै कानुनी सल्लाहकारले परिषदबाट हालको कमिटीमा १० जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा सात जना राख्ने सहमती भएको हो । परिषदबाट आउने ब्यक्तिले आसन्न क्यानको निर्वाचन लडन पाउने र भोटिङ राइट्स भने हुनेछैन ।

क्यानले पारित गरेको विधानलाई अब राष्ट्रिय खेलकुदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अन्तिममा आएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि राम्रो जाल रच्दै आफनो मातहतको कोटालाई यसै सभाबाट पारित गरेर सेफ ल्याण्डिङ गरेको छ । परिषदले विधानलाई पास गरेपछि आइसीसीलाई पठाइनेछ । त्यसपछि निर्वाचनका लागि स्वतन्त्त कमिठी गठन हुनेछ । जसको मुख्य काम निर्वाचन सफल रुपमा सम्पन्न गर्ने हुनेछ । यो साधारण सभाले जुन किसिमले विधान पारित गरेको छ त्यसले क्रिकेटमा भविष्यमा पुरानै अनुहार आउने सम्भावना बढेको छ ।

यस लेखमा उल्लेखित विषयहरु

Related Stories

More Stories

Latest